उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांनी जनतेची जाहीर माफी मागावी : सुनाल गफाट
प्रतिनिधि अरबाज पठाण ( वर्धा )
( वर्धा ) गेल्या काळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) व शिवसेना (ऊ. बा. ठा) यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने २०१० साली लागू केलेला कंत्राटी नोकरभरती चा जाचक शासन आदेश, काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवा आदेश काढून रद्द केला आहे
चोराच्या उलट्या बोंबा” ही म्हण प्रत्यक्षात उतरवणारे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बांडगुलांनी महाराष्ट्रातील युवकांच्या डोळ्यात धुळफेक करत धादांत खोटे बोलत भाजपा सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण कालच्या आदेशाने नेहेमी जनतेच्या विश्वासाचे राजकारण करणारे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे पितळ उघडे पडले आहे, त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागावी असे विधान वर्धेचे भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील गफाट यांनी केले.
याबाबद काल वर्धेतील महात्मा गांधी चौकात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने वर्धेचे आमदार डॉ पंकज भोयर व भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील गफाट यांच्या नेतृत्वात सर्व भाजप कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला भाजप चे राजेश बकाने, ओ बी सी आघाडी चे प्रदेशाध्यक्ष संजय गाते, युवा मोर्चा ज़िल्हाध्यक्ष वरुण पाठक, महिला मोर्चा ज़िल्हाध्यक्ष वैशाली येरावार, ज़िल्हा सरचिटणीस अविनाश देव, जयंत कावळे, राहुल चोपडा, निलेश पोहेकर आणि भाजप चे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गेल्या काळात काँग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार व शिवसेना उभाठा यांच्या महाविकास आघाडीने 2010 लागू केलेल्या कंत्राटी नोकर भरतीचा जाचक शासन आदेश हा अत्यंत असताना सन २०२१ मध्ये परत सत्ता हाती येताच या शासन आदेशात परत सुधारणा करून जनतेची दिशाभूल्कार्ण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि विशेष बाब म्हणजे याच आदेशां विरोधात या सरकारने विरोधी पक्षात जाताच भारतीय जनता पक्षाला तसेच महाविकास आघाडीला धारेवर घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आदेश रद्द करण्या बरोबरच या आदेशाचे खरे जनक कोण आहे, हे जनतेच्या सामोर आणून दाखवले आहे. या विषयाच्या विरोधात वर्धेतील काही अनधिकृत नेत्यांनी जोरदार विरोधात्मक आंदोलनही केले होते. यालाच प्रतिकारात्मक उत्तर म्हणून वर्धेचे भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील गफाट यांनी काही अनधिकृत नेत्यांची चांगलीच कान उघाडणी केली. हा शासन आदेश रद्द झाल्याने महाराष्ट्र शासनाकडे आता सरकारी जागेसाठी थेट भरतीचे मार्ग आणखी सोपे झालेले आहे . ज्यामुळे महाराष्ट्रातील युवा पिढीला तसेच होतकरू नागरिकांना त्यांच्या हक्काची नोकरी मिळवण्याकरिता कोणत्याही तिसर्या यंत्रणेकडे निर्भर राहावे लागणार नाही असे सुनील गफाट यांनी यावेळी सांगितले.
