हजारों संख्येने आदिवासी समाजबांधव विधानभवनावर धडकले,जन आक्रोश महामोर्चा

सोशल

जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी घोषणांनी परिसर दणाणला

तालुका प्रतिनिधी सुनिल हिंगे अल्लिपुर

जय सेवा,जय गोंडवाना,जय आदिवासी अशा घोषणा देत आदिवासी समाजाच्या सामाजिक संघटनांचा जन आक्रोश महामोर्चा हजारोंच्या संख्येने विधानभवनावर धडकला.खांद्यावर पिवळे शेले,डोक्यावर पिवळ्या टोप्या, हातात पिवळे झेंडे,पुरुषांनी परिधान केलेले पिवळे शर्ट, महिलांच्या पिवळ्या साड्या, मागणी फलक , बँनर, चार – चारच्या रांगेत शिस्तबध्द पद्धतीने यशवंत स्टेडियमवरुन निघालेला हा मोर्चा माँरिस टी पाईंटवर थांबविण्यात आला. या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या आदिवासी समाजबांधवांनी प्रचंड नारेबाजी केली. दरम्यान सिताबर्डी मार्गावर काही वेळ वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली.या मोर्चाचे नेतृत्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष हरीष उईके, ट्रायबल आँफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष म.मा.आत्राम, आँल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष सुरेश कनाके, केंद्रीय महासचिव विजय कोकोडे, राज्यध्यक्ष यशवंत मलये,राज्य महासचिव विठ्ठल मरापे, बिरसा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मडावी, ट्रायबल फोरमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड.प्रमोद घोडाम, नागपूर विभागिय अध्यक्ष राजू मडावी, हलबा/हलबी आदिवासी कर्मचारी संघटनेचे एफ.आर. कुतीरकर यांनी केले.ट्रायबल फोरमचे राज्य उपाध्यक्ष मनोहर पंधरे, वसंत मसराम, राजू जुगनाके,विनित आहाके,नंदकिशोर बिसने,संजय सयाम, मंगेश शेराम, पराग टेकाम,विजय धुर्वे,मारोती धुर्वे, श्रीराम मसराम, गजानन उईके,दीपक टेकाम,लता टेकाम, प्रफुल धुर्वे, त्रुणाल आत्राम, गुलाब आत्राम, गिरजा उईके यांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले.*या आहेत मोर्चेक-यांच्या मागण्या*सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. आदिवासींच्या गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या १२ हजार ५०० पदांच्या उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम तात्काळ राबविण्यात यावी.पेसा कायदा, वनहक्क कायदा, जातपडताळणी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. अनुसूचित जमातीच्या यादीत नव्याने कोणत्याही जातीला समाविष्ट करण्यात येऊ नये. अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात यावी. डीबीटी योजना बंद करुन वसतिगृहातच शासकीय खानावळ सुरु करण्यात यावी. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करुन वनजमिनीचे पट्टे व ताबा देण्यात यावा. नगरपालिका, महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या आदिवासी बांधवांना स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.ख्रिश्चन,मुस्लिम अथवा इतर धर्मात धर्मांतरीत झालेल्या समाजबांधवांना डि-लिस्टिंग करु नये,राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठात आदिवासी संशोधन/ अभ्यास केंद्र उभारण्यासाठी जागा,फर्निचर,उपकरणे,साहित्य यासाठी निधी देण्यात यावा.अशा मागण्या मोर्चेक-यांनी केलेल्या आहेत. *उपमुख्यमंत्र्यांनी स्विकारले निवेदन*मोर्चेक-यांच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्विकारण्याची नियोजित जबाबदारी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचेकडे होती. परंतु आदिवासी समाजाचे प्रश्न कधीच सुटत नसल्यामुळे शिष्टमंडळाने आदिवासी विकास मंत्री यांना मोर्चेक-यांचे निवेदन देण्याचे नाकारले.त्यामुळे सायंकाळी उशिरा राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.आदिवासी समाजाच्या मागण्या लवकरच मार्गी लावू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री यांनी शिष्टमंडळाला दिले.शिष्टमंडळात हरीष उईके,सुरेश कन्नाके,विठ्ठल मरापे,अँड.प्रमोद घोडाम,निताराम कुमरे,सचिन दहिकर,सुधाकर आत्राम,यांचा समावेश होता.

CLICK TO SHARE