प्रतिनिधि:संजय कालिया जालंधर (पंजाब)
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 10 साल पहले जब स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था, तब जालंधर को भी स्मार्ट बनने जा रहे शहरों की सूची में शामिल किया गया था। तब शहर के लोगों को लगा था कि सैंकडों करोड़ की ग्रांट आने से शहर की नुहार ही बदल जाएगी परंतु पंजाब आकर यह मिशन बुरी तरह फेल हो गया। जालंधर स्मार्ट सिटी बनाकर कई सरकारी अफसरों और उनके चहेते ठेकेदारों ने खूब भ्रष्टाचार किया जिसकी चर्चा आज तक सुनाई दे रही है। इस मिशन के तहत जालंधर में करीब 60 प्रोजेक्ट चलाए गए। इनमें से आधे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, बाकी लटक रहे हैं परंतु शायद ही कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें गड़बड़ी सामने न आई हो।आज जालंधर शहर की हालत से साफ दिखता है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों पर 900 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च करने के बावजूद शहर में किसी नई सुविधा का इंतजाम नहीं हुआ और शहर जरा सा भी स्मार्ट नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है कि स्मार्ट सिटी हेतु आया सारा पैसा गलियों, नालियों और सीवरेज से संबंधित कामों पर ही खर्च कर दिया गया। जालंधर स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का शोर मचने के चलते इस साल के शुरू में केंद्र सरकार के संस्थान कैग (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) की टीम ने जालंधर स्मार्ट सिटी के वर्ष 2015-16 से लेकर 2022-23 के खातों का आडिट किया था। कैग की रिपोर्ट में जालंधर स्मार्ट सिटी में पिछले समय दौरान हुए कई वित्तीय घोटालों का पर्दाफाश किया गया है।पता चला है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जालंधर स्मार्ट सिटी के मौजूदा अधिकारी एक एक्शन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द पंजाब सरकार को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में उन अफसरों और उन ठेकेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा जिनकी करतूतों की ओर कैग ने उंगली उठाई है। इस प्रक्रिया के शुरू होने की पुष्टि स्मार्ट सिटी के वर्तमान सी.ई.ओ. गौतम जैन ने की है। पता चला है कि तैयार हो रही रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम होंगे, जिन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को समय समय पर फेवर दी और ऐसा करते समय सरकारी नियमों का ध्यान तक नहीं रखा। एक्शन टेकन रिपोर्ट में यह प्रावधान भी होगा कि अगर किसी ठेकेदार या कॉन्ट्रेक्ट लेने वाली कंपनी को स्मार्ट सिटी की ओर से ज्यादा पैसों की पेमैंट हो गई है तो उस ठेकेदार से ऐसे पैसों की वसूली की जाएगी।
