प्रतिनिधि : अरबाज पठाण (पुलगांव)
नगर रचना संचालन मुंबई द्वारा पुलगाव नगरपालिकेला सूचना देऊन नोटीस देऊन व शासनाच्या जीआर नुसार कुशल कामगार अर्धकुशल कामगार यांच्या नियोजनानुसार त्यांच्या हक्काचे किमान वेतन आणि शासनाद्वारा दिलेल्या विविध स्तरावर वाढीव भत्ता विमा इत्यादी योजनेचा त्यांना लाभ देण्यात यावा याकरिता शासनाने विविध स्तरावर जीआर सुद्धा काढले आहे कंत्राटी मध्ये ठेकेदाराचा बिल पास करण्याकरिता कंत्राटीमध्ये सेवा देत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे बँक स्टेटमेंट त्यांना त्यांच्या हक्काचा वेतन मिळत आहे की नाही की ठेकेदाराद्वारा त्यांची पिळवणूक तर होत नाही ना याकरिता अधिकृत द्वारा सूचना देण्यात आल्या परंतु या सगळ्या बाबी फक्त कागदावरच राहणार का सफाई कर्मचाऱ्यांचे तर बेहालाच आहे. त्यांना दिले जाणारा रोजगार पीपीएफ विमा हे आणि शासनांद्वारे दिलेल्या योजना या सुद्धा न.प. कंत्राटी मधील कर्मचाऱ्याला मिळते की नाही त्यांची सुद्धा पिळवणूक होत आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे प्राप्त माहितीनुसार बांधकाम. पाणीपुरवठा. जन्म मृत्यू नोंदणी .यांचा टेंडर विशाल या नावाच्या संस्थे द्वारा या नावाने शेगावच्या व्यक्तीद्वारा घेण्यात आला व न.प. चे प्रशासकीय अधिकारी हे सुद्धा शेगावचे आहे वर्धा जिल्हा मध्ये टेंडर न जाता कोणत्या जाहिराती मध्ये यांची प्रसिद्धी केली असावी की फक्त शेगाव येथीलच व्यक्तीला टेंडर मिळाला आणि चार ते पाच महिन्यामध्ये ठेकेदाराने पुलगाव न. प. मध्ये येऊन सुद्धा बघितले नाही ही एक लक्षणीय बाब पुलगाव मध्ये चर्चेचा जोरात चालू आहे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांचे ठेकेदार जवळ तब्बल 11 नगरपरिषद मधील घनकचरा साफसफाई चे टेंडर हे एकाच मालकाने घेतले आहे ही गोष्ट आश्चर्य जनक नाही का ? असा प्रश्न न.प. मधील कर्मचारी आणि वर्धा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय चालू आहे या सर्व भ्रष्टाचारावर जिल्हाधिकारी तसेच न.प. विभागातील आयुक्तालय नागपूर .नगर रचना संचालना मुंबई आज पर्यंत या बाबींवर दखल का घेण्यात आले नाही याकरिता एक ते दोन दिवसात भीम आर्मी द्वारा जिल्हा अधिकारी ते मुंबई मंत्रालय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सदर घटनेची तक्रार पाठपुरावा करून भीम आर्मी विदर्भप्रमुख अंकुश कोचे यांच्या नेतृत्वात आणि त्यांची टीम दोन ते तीन दिवसात स्वयम मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन तक्रार देणार शासन प्रशासनाने त्वरित किमान वेतन कंत्राटी मधील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन द्यावे अन्यथा कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास स्थानीय शासन प्रशासन जबाबदार राहणार असे निवेदना मार्फ़त सांगन्यात आले आहे.
