२८ सप्टेंबरला माहिती अधिकार दिन; देवळीत जनमाहिती कार्यक्रमाची मागणी

२८ सप्टेंबरला माहिती अधिकार दिन; देवळीत जनमाहिती कार्यक्रमाची मागणी

नावेद पठाण, मुख्य संपादक, वर्धा 

देवळी (वर्धा) नागरिकांना शासकीय कारभाराची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढावी, यासाठी २८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये जनमाहिती कार्यक्रम घेण्यात यावा, अशी मागणी जनमाहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ पासून देशभरात लागू झाला. या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती मिळविण्याचा अधिकार मिळाला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २० सप्टेंबर २००८ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत महासंघाने २८ सप्टेंबर रोजी माहिती अधिकाराबाबत जनजागृती करण्याची मागणी केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जनमाहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने देवळी येथील आठ प्रमुख शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना निवेदने देण्यात आली. या मोहिमेचे नेतृत्व महासंघाचे देवळी संघटक विशाल नगराळे आणि वर्धा तालुका सहप्रचारक मिलिंद ब्राह्मणकर यांनी केले. यावेळी आनंद घोडे, अखिलेश गावंडे, पांडुरंग डफरे, निलेश वाघ यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यालयांमध्ये जनमाहिती कार्यक्रम घेण्याची मागणी

महासंघाने दिलेल्या निवेदनात २८ सप्टेंबर रोजी प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात जनमाहिती कार्यक्रम घेण्याची मागणी केली आहे. या कार्यक्रमात नागरिकांना माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा, माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ अंतर्गत कोणती माहिती स्वयंप्रेरणेने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे, तसेच विविध शासकीय योजना व नागरिकांचे अधिकार याबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विविध कार्यालयांकडे नागरिकांच्या मागण्या

ग्रामीण रुग्णालय, देवळी : रुग्णालयातील औषधसाठा, मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि डॉक्टरांच्या उपलब्धतेची माहिती कलम ४ नुसार सार्वजनिक फलकावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच नागरिकांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतही मागणी करण्यात आली.

पंचायत समिती व नगरपरिषद, देवळी : घरकुल योजना, विकासकामांसाठी मिळालेला निधी आणि निविदांची माहिती नागरिकांना स्वयंप्रेरणेने उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

तहसील कार्यालय व अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : शिधापत्रिकाधारकांसाठी धान्य वितरणाचे नियम, उपलब्ध साठा तसेच महसूल विभागातील प्रलंबित दाखल्यांची सद्यस्थिती जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देवळी : परिसरातील रस्ते विकासकामांवर झालेला खर्च आणि रस्ते दुरुस्तीचे नियोजन नागरिकांसमोर मांडून पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आली.

महावितरण कार्यालय, देवळी : वीज बिल आकारणी, तसेच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध सवलतींबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष कक्ष सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.

देवळी पोलीस ठाणे : नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कायद्यांबाबत जनजागृती करून पोलीस व नागरिकांमधील समन्वय वाढविण्याची मागणी करण्यात आली.

माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना शासकीय कामकाजाबाबत माहिती मिळवून देणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. त्यामुळे शासनाच्या संबंधित निर्णयानुसार प्रशासनाने नागरिकांसाठी माहिती अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी भूमिका महासंघाने निवेदनातून मांडली आहे.