१४.५७ लाखांचा दंड थकित; तरीही बंधाऱ्याचं काम सुरूच! हिंगणघाटात महसूल प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली? अब्दुल कदीर बख्श

१४.५७ लाखांचा दंड थकित; तरीही बंधाऱ्याचं काम सुरूच! हिंगणघाटात महसूल प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली?

अब्दुल कदीर बख्श हिंगणघाट 

हिंगणघाट — बंधारा बांधकाम आणि अवैध रेती उपशाच्या प्रकरणात महसूल विभागाची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तब्बल १४ लाख ५७ हजार ६१० रुपयांचा दंड ठोठावूनही नऊ महिने उलटले तरी संबंधित दीपलँड कंपनीकडून एक रुपयाही वसूल न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

३० मे २०२५ रोजी वणा नदी संवर्धन समितीने तहसील कार्यालयात लेखी निवेदन देत बंधाऱ्याच्या बांधकामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा सुरू असल्याची तक्रार केली होती. महसूल प्रशासनाने चौकशी केली असता ६३.१० ब्रास अवैध रेती उपसा झाल्याचे निष्पन्न झाले.

यानंतर संबंधित कंपनीला सात दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, नऊ महिने उलटूनही दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा झालेली नाही.

विशेष म्हणजे, दंड न भरताच संबंधित कंपनीचे बंधाऱ्याचे काम पूर्ववत सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. शासनाच्या कामाचा ठेका असतानाही नदीपात्रातील रेतीचाच वापर होत असल्याची चर्चा आहे.

“दंड न भरता काम सुरू कसे?” हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक, पर्यावरणप्रेमी व सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये उपस्थित केला जात आहे.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

तहसीलदार योगेश शिंदे यांची भूमिका प्रश्नचिन्हात

या संपूर्ण प्रकरणात योगेश शिंदे यांची भूमिका चर्चेत आहे. वारंवार विचारणा करूनही स्पष्ट भूमिका न मांडता उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचा आरोप होत आहे.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

दंडाची वसुली का झाली नाही?

कंपनीविरोधात गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?

काम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश का देण्यात आले नाहीत?

या प्रश्नांची ठोस उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

४ फेब्रुवारी रोजी हे प्रकरण प्रसिद्ध झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याची माहिती आहे. वारंवार बातम्या प्रकाशित होऊनही महसूल विभागाने हरकत न घेतल्याने “प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे?” असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत अहवाल मागविल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गुन्हा नोंद, दंड वसुली आणि कामबंदीबाबत ठोस निर्णय कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हिंगणघाटातील नागरिक आता प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहेत. शासनाच्या कामाच्या आडून नदीपात्रातील संसाधनांची लूट सुरूच राहणार का, की महसूल विभाग जबाबदारीने कारवाई करणार—हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.