रेतीच्या पैशासाठी वाढती स्पर्धा आणि ढासळती व्यवस्था
रेतीच्या पैशासाठी वाढती स्पर्धा आणि ढासळती व्यवस्था
अब्दुल कदीर बख्श हिंगणघाट
वर्धा जिल्ह्यात घडलेली भारत नागपाल यांच्या हत्येची घटना ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. या घटनेमागे उभी असलेली पार्श्वभूमी समजून घेतली तर जिल्ह्यात वाढत चाललेली अवैध रेती उत्खननाची समस्या, त्यातून निर्माण झालेली आर्थिक स्पर्धा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनाचे अपयश स्पष्टपणे समोर येते.
गेल्या काही वर्षांत रेती व्यवसाय हा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. नदीपात्रातील रेती ही बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने तिची मागणी प्रचंड वाढली आहे. शासनाकडून रेती घाटांचे लिलाव करून अधिकृत परवाने दिले जातात, परंतु प्रत्यक्षात या प्रक्रियेचे पालन कितपत होते हा प्रश्न निर्माण होतो. कागदोपत्री नियम वेगळे असतात आणि प्रत्यक्ष व्यवहार वेगळाच चालतो, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसून येते.
नियमांनुसार मर्यादित प्रमाणात आणि ठराविक पद्धतीने रेती काढण्याची परवानगी असते. मात्र अनेक घाटांवर मोठ्या यंत्रसामग्रीचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात रेती उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे येत आहेत. पोकलंड, जेसीबी किंवा मोटारबोटच्या साहाय्याने होणारा हा उत्खनन प्रकार नदीपात्रासाठी तसेच पर्यावरणासाठीही घातक ठरत आहे. यामुळे नद्यांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणामही होऊ शकतात.
यातील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे या व्यवसायात वाढलेला राजकीय हस्तक्षेप. अनेक वेळा रेती घाटांचे कंत्राटदार हे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकीय क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नियमभंग झाल्यासही कठोर कारवाई करण्यास प्रशासन पुढे येत नाही, अशी भावना सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. कायद्याचा अंमल सर्वांवर समान असायला हवा; मात्र प्रत्यक्षात काही लोकांसाठी वेगळे नियम लागू होत असल्याचे चित्र तयार होत आहे.
रेती वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांवरही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ओव्हरलोड ट्रक, वेगाने धावणारी वाहने आणि वाहतूक नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे अपघातांची संख्या वाढत आहे. या अपघातांत अनेक निष्पाप लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ महसुलाचा किंवा व्यवसायाचा न राहता जनतेच्या सुरक्षेशी थेट जोडला गेला आहे.
प्रशासनाकडे यंत्रणा असूनही अवैध रेती उत्खनन थांबत नाही, हे वास्तव चिंतेचे आहे. जर अधिकृत घाटांवरही नियमांचे काटेकोर पालन होत नसेल, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता, नियमित तपासणी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई या तीन गोष्टींची अंमलबजावणी झाली तरच परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.
वर्धा जिल्हा हा ऐतिहासिक आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचा जिल्हा मानला जातो. अशा जिल्ह्यात जर अवैध व्यवसाय, गुन्हेगारी स्पर्धा आणि प्रशासनावरील अविश्वास वाढत असेल, तर ती केवळ स्थानिक पातळीवरील समस्या नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. शासन आणि प्रशासनाने याकडे केवळ एका घटनेच्या चौकशीपुरते न पाहता संपूर्ण व्यवस्थेच्या सुधारणा करण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
अन्यथा रेतीच्या पैशासाठी सुरू झालेली ही स्पर्धा भविष्यात आणखी गंभीर स्वरूप धारण करू शकते, आणि त्याची किंमत समाजाला मोजावी लागेल.
