मोफत गणवेश योजनेचे नवीन निकष शाळांसाठी जाचक; जुनेच निकष कायम ठेवण्याची अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी
मोफत गणवेश योजनेचे नवीन निकष शाळांसाठी जाचक; जुनेच निकष कायम ठेवण्याची अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी
हिंगणघाट (निखिल ठाकरे): महाराष्ट्र शासनाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मात्र, हे बदल ऐनवेळी लागू करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश उपलब्ध करून देणे शाळांसाठी अत्यंत कठीण होणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय भार पडणार असून, शिक्षकांचा मौल्यवान वेळ शैक्षणिक कामाऐवजी तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रियेत खर्च होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी गणवेश वाटपाचे जुने निकष कायम ठेवावेत व पुढील वर्षापासून सर्वांगीण विचार करून व्यवहार्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्याचे शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि समग्र शिक्षा अभियानाचे संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे आणि सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी ही मागणी मांडली आहे.
ऐनवेळी बदलामुळे अंमलबजावणीत अडचणी
मे महिन्याच्या अखेरीस शासन निर्णय जाहीर झाला असून, शाळा जूनच्या मध्यात सुरू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत स्थानिक महिला बचत गटांना अल्पावधीत कापड खरेदी करणे, विद्यार्थ्यांची मापे घेणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिवून तयार करणे अत्यंत अवघड असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नवीन निकषांची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कापडाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न
शासनाने गणवेशासाठी १०० टक्के पॉलिस्टर नसलेले, कॉटन मिश्रित कापड वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, कापडातील मिश्रणाचे प्रमाण किंवा गुणवत्ता तपासण्यासाठी शाळांकडे कोणतीही तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने तालुका किंवा जिल्हास्तरावर अधिकृत कापड पुरवठादार अथवा विशिष्ट ब्रँड निश्चित करून द्यावा, जेणेकरून शाळा व्यवस्थापन समित्यांना प्रमाणित कापड उपलब्ध होईल.
महिला बचत गट उपलब्ध नसल्याने अडचणी
नवीन निकषांनुसार गणवेश शिवण्याचे काम स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र, अनेक दुर्गम, आदिवासी व डोंगराळ भागांमध्ये सक्रिय महिला बचत गट उपलब्ध नसतात. त्यामुळे शेजारील गावांतील बचत गटांचा शोध घेणे आणि त्यांच्याकडून वेळेत काम करून घेणे कठीण ठरणार आहे. या बाबतीत मुख्याध्यापकांना स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गणवेश अनुदानात वाढ करण्याची मागणी
गणवेशाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी स्वतःचे योगदान किंवा सीएसआर निधीचा वापर करावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, ग्रामीण, आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील शाळांना सीएसआर निधी मिळण्याची शक्यता अत्यल्प असते. तसेच स्थानिक पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता लोकवर्गणी उभारणेही शक्य नसल्याने शासनाने गणवेशासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
मोफत गणवेश योजना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती व शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी महत्त्वाची असल्याने शासनाने या व्यावहारिक अडचणींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून चालू शैक्षणिक वर्षासाठी निकषांमध्ये शिथिलता द्यावी व आवश्यक सुधारित मार्गदर्शक सूचना तातडीने जारी कराव्यात, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात राज्य संयुक्त सरचिटणीस मायाताई चाफले, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ईखार, सरचिटणीस संजय नंदनवार, कार्याध्यक्ष छत्रपती फाटे, महिला आघाडी अध्यक्षा माधुरी विहीरकर यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
प्रतिक्रिया
“अनेक दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये महिला बचत गट उपलब्ध नसल्याने नवीन निकषांची अंमलबजावणी करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात यावेत.”
— सौ. मायाताई चाफले, राज्य संयुक्त सरचिटणीस, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ
“कापडाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी शाळांकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. शासनाने अधिकृत कापड पुरवठादार किंवा विशिष्ट ब्रँड निश्चित करून द्यावा.”
— राजेंद्र ईखार, जिल्हाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, वर्धा
“ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील शाळांना सीएसआर निधी मिळण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे शासनाने थेट गणवेश अनुदानात वाढ करावी.”
— संजय नंदनवार, सरचिटणीस, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, वर्धा
