ॲट्रॉसिटी कायद्याची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करा,ॲड.आत्माराम दवणे यांचे पोलीस महासंचालकांना निवेदन

प्रतिनिधी : आशोक इंगोले हिंगोली 

हिंगोली :अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम (SC/ST Act) आणि १९९५ च्या नियमांची महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रभावी व तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. आत्माराम त्रिंबकराव दवणे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांना जनहितार्थ सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

राज्यातील अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये योग्य कलमे न लावणे, एफआयआर नोंदविण्यास टाळाटाळ करणे, नियमांनुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DySP/ACP) यांच्याकडून तपास न करता कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास करणे, तसेच सीसीटीव्ही व इतर डिजिटल पुरावे सुरक्षित न ठेवणे अशा गंभीर त्रुटी आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात ॲड. दवणे यांनी पोलीस महासंचालकांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट परिपत्रक जारी करणे, नियमांनुसार तक्रारींचा तपास केवळ DySP किंवा ACP दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडेच सोपविणे, तक्रार नोंदविण्यास विलंब करणाऱ्या किंवा चुकीचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही व डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवणे तसेच पीडितांना तात्काळ वैद्यकीय मदत, अर्थसहाय्य, संरक्षण व न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करणे यांचा समावेश आहे.

जिल्हा व राज्यस्तरीय दक्षता (Vigilance) समित्यांच्या नियमित बैठका घेऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

"ॲट्रॉसिटी कायदा हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील नागरिकांना संविधानाने दिलेले महत्त्वाचे संरक्षण कवच आहे. या कायद्याची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पीडित-केंद्रित अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे," असे ॲड. आत्माराम त्रिंबकराव दवणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल संबंधित विभागाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे.