हिंगणघाटकरांचा ‘शैक्षणिक वनवास’ कधी संपणार?
शासकीय पॉलिटेक्निकसाठी नागरिकांची एकमुखी मागणी; सत्ताधाऱ्यांच्या आश्वासनांवर जनतेचा विश्वास उडाला!
मंगेश लोखंडे, हिंगणघाट
हिंगणघाट – शहराची लोकसंख्या पावणेदोन लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. नागरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढतो आहे. मात्र, दुर्दैव म्हणजे आजताही येथे शासकीय पातळीवर तांत्रिक शिक्षणाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे स्थानिक तरुणांचा ‘शैक्षणिक वनवास’ कायम असून, शिक्षणासाठी त्यांना शहराबाहेर जावे लागते.
प्रभु श्रीरामांचा वनवास १४ वर्षांत संपला, अशी आपली श्रद्धा आहे; पण हिंगणघाटचा शैक्षणिक वनवास मात्र संपण्याचे नाव घेत नाही, अशी भावना आता जनतेतून व्यक्त होऊ लागली आहे.
सोशल मीडियावर पेटली चळवळ!
शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून सातत्याने मागणी होत आहे. निवडणुकीच्या काळात आश्वासने मात्र पावसासारखी दिली जातात, पण निवडणूक झाल्यावर सत्ताधाऱ्यांच्या वागण्यात बदलत नाही. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ घोषणांचं राज्य सुरू आहे – कृती शून्य!
सध्या सोशल मीडियावर ही मागणी जोर धरू लागली आहे. जागरूक नागरिकांनी आमदारांना निवेदनेही सादर केली आहेत. पण, आजवर कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही.
कौशल्याधारित शिक्षणाचा अभाव – भविष्य अंधारात!
सध्या शहरात फक्त पारंपरिक बीए, बीएससी, बीकॉम अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. दहावी-बारावीनंतर इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक, लॉ यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची निवड करायची तर खासगी कॉलेजची फी परवडत नाही, आणि दुसऱ्या शहरात जावे लागते. अनेक मुलांना शिक्षण सोडण्याची वेळ येते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय पॉलिटेक्निक हे योग्य व गरजेचे पाऊल ठरू शकते.
सरकारने लक्ष घ्यावे – नागरिकांचा इशारा!
शहरातील पालक, विद्यार्थी आणि सामाजिक संस्था यांचा एकमुखी सूर आहे की, हिंगणघाट येथे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजची स्थापना तातडीने करण्यात यावी. नागरिकांचा स्पष्ट इशारा आहे की, जर ही मागणी अद्यापही दुर्लक्षित केली गेली, तर त्याचे राजकीय पडसाद निश्चितच उमटतील.
हिंगणघाटच्या तरुण पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न आहे – केवळ घोषणांनी नाही, तर कृतीनेच शैक्षणिक वनवास संपेल!
