दोन दशकांची सेवा, तरीही चार महिने वेतनाविना; पाणी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा कामबंदचा इशारा

दोन दशकांची सेवा, तरीही चार महिने वेतनाविना; पाणी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा कामबंदचा इशारा

वर्धा | जिल्हा विशेष प्रतिनिधी : युसुफ पठाण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा–२ तसेच जल जीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर जवळपास दोन दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी पाणी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील चार महिन्यांचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. वेतन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर गंभीर संकट निर्माण झाले असून घरखर्च, मुलांचे शिक्षण व वैद्यकीय उपचारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

जिल्हा व तालुका स्तरावर हे कर्मचारी ग्रामपंचायतींमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र, सलग चार महिने वेतन न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढला असूनही ते प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत.

“चार महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसतानाही आम्ही काम सुरू ठेवले आहे. मात्र, ही परिस्थिती आता असह्य होत आहे,” असे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने स्पष्ट केले. सेवेत असताना वेतन न मिळणे हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून, कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर व मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम करणारा असल्याचेही समितीने नमूद केले.

या संदर्भात कृती समितीने राज्यस्तरावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनास लेखी निवेदन सादर केले आहे. वेतन प्रलंबित राहण्यामागे जिल्हा परिषद स्तरावरील निर्णय नसून निधी वितरण व प्रशासकीय प्रक्रियेत झालेला विलंब कारणीभूत असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर जिल्हास्तरावर कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असून ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून राज्यस्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले जाणार आहे. हे आंदोलन मंत्री महोदयांच्या निवासस्थानासमोर सुरू होऊन, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय परिसर तसेच मुंबईतील आझाद मैदान येथे होणार आहे.

या आंदोलनामुळे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत २०२६–२७ चा वार्षिक कृती आराखडा (AIP), क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण, ऑनलाईन नोंदी व दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी, प्रशासकीय व संविधानिक दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, अन्यथा ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.