वंचित अनुसूचित जातींना न्याय मिळावा; उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी वर्ध्यात भव्य मोर्चा
वंचित अनुसूचित जातींना न्याय मिळावा; उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी वर्ध्यात भव्य मोर्चा
वर्धा प्रतिनिधी : युसूफ पठाण
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून वंचित घटकांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी वर्धा येथे सकल मातंग समाजाच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
हा मोर्चा वर्धा नगरपरिषद परिसरातून सुरू होऊन छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, मार्केट लाईन मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात पोहोचला. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात असून काही जातींना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला आहे. मात्र, मातंग समाजासह अनेक वंचित जाती आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून वंचित घटकांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मोर्चेकऱ्यांनी अनुसूचित जातींचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करून वंचित अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र ६ टक्के आरक्षण राखीव ठेवावे, शासकीय सेवांमधील रिक्त व प्रलंबित पदे तातडीने भरावीत तसेच शैक्षणिक प्रवेश व विविध शासकीय योजनांमध्ये स्वतंत्र संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली.
या मोर्चात सकल मातंग समाजाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश अहिव, राष्ट्रीय रक्तदाता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बिलास डोंगरे, लहु शक्ती सेनेचे अल खंदर, बहुजन रयत परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अजय डोंगरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवेचे जिल्हाध्यक्ष शंकर पोटफोडे, सुधीर पांगुळ, कैलास राकडे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले होते.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने घेऊन वंचित समाजघटकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली.
