सूपीक जमीनी उद्योगांना देण्यास विरोध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आंदोलन
जिल्हा प्रतिनिधी विभा बोबाटे गडचिरोली
वडसा : गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार आणि विकासाच्या नावाखाली बळजबरीने स्थानिकांच्या सूपिक जमीनी भांडवलदारांच्या घश्यात घालण्याचे काम सरकार करत असून जिंदाल स्टीलच्या प्रकल्पासाठी वडसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सूपीक जमीनींचे भूसंपादन करण्यात येवू नये अन्यथा हा बळजबरी प्रकार स्थानिक भूमीपूत्र खपवून घेणार नाही असा इशारा देत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने वडसा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आले.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभेने संपूर्ण राज्यातील स्थानिक मुद्यांवर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिलेली होती. याअंतर्गत माकपचे जिल्हा सचिव काॅ.अमोल मारकवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, रूषी सहारे यांच्या नेतृत्वात हे निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.वडसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी उद्योगांना न देता पर्यायी सरकारी व वनविभागाच्या जमिनी देण्यात याव्या, स्थानिक ग्रामसभांचा प्रखर विरोध असलेला कोरची तालुक्यातील झेंडेपार लोह प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, काबीलकास्त शेती कसणाऱ्यांना पट्टे देण्यात यावे, अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे थकीत अर्थसहाय्य त्वरीत जमा करण्यात यावेत, संजय गांधी निराधार योजनेच्या विधवा महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ देण्यात यावा, ६० वर्षावरील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांना ५ हजार रुपये महिना पेन्शन देण्यात यावी, महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करण्यात यावा., रोजगार हमीच्या मजूरांची मजूरी त्वरीत देण्यात यावी, अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, आशावर्कर, शालेय स्वयंपाकी, रोजगार सेवक इत्यादी असंघटीत कामगारांना मासिक २६ हजार रूपये वेतन देण्यात यावे व त्यांना ५ हजार मासिक पेन्शन देण्यात यावे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव देण्यात येवून स्वामीनाथन आयोगाची अमलबजावणी करण्यात यावी, प्रत्येक बेघर लोकांना घर बांधकामासाठी ५ लाख रूपये आर्थीक सहाय्यक देण्यात यावे व त्यांच्याकडे जागा उपलब्ध नाही त्यांना आबादीतील जागा देण्यात यावी, जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची हत्तीने नुकसान केलेली आहे त्या शेतकऱ्यांना एकरी रू. ७५ हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे अनुदान देण्यात यावे, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर निधी देण्यात यावी, धान बोनस त्वरीत जमा करण्यात यावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी या प्रमुख मागण्यांचा यात समावेश होता.या आंदोलनात तालुका सचिव कॉम्रेड राजू सातपुते, तालुका सहसचिव विठ्ठल प्रधान, वडसा तालुका प्रमुख देवचंद मेश्राम नंदूची बांडे, शेषराव वासेकर, प्रेमलाल बारसागडे, श्यामराव बारस्कर देवराव तोरणकर, दिलीप कुकुडकर, विलास बारस्कर, हेमराज भोयर, रघुनाथ बारस्कर, देवराव उपरीकर, मोरेश्वर धुमाने केवळ मेश्राम, गंगाधर मोटघरे, राजू भोयर यांचेसह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
