सीमा शिंदे यांच्या निलंबनासह विभागीय चौकशीची मागणी; स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन
सीमा शिंदे यांच्या निलंबनासह विभागीय चौकशीची मागणी; स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन
नावेद पठाण मुख्य संपादक
वर्धा जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. शेकडो बांधकाम कामगारांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या नावे चार पानी सविस्तर निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश अग्निहोत्री यांनी केले.
संघटनेने निवेदनात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वर्धा जिल्ह्यातील कामकाजावर गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे हजारो अर्ज अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने पात्र कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे गरीब कामगारांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असून त्यांचा वेळ, पैसा आणि मजुरीचे नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेने शासकीय कामगार अधिकारी सीमा शिंदे यांचे तात्काळ निलंबन करून त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळाची उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात प्रशासनात अनियमितता झाल्याचा तसेच हजारो अर्ज प्रलंबित राहिल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला असून, या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सीमा शिंदे यांच्या अधिकृत लॉगिन आयडीचा वापर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत या प्रकरणाची सायबर फॉरेन्सिक चौकशी करावी, लॉगिन हिस्ट्री, आयपी लॉग, डिजिटल नोंदी आणि अर्ज निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. या सर्व बाबी संघटनेने आपल्या निवेदनात केलेले आरोप असून त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका समोर आलेली नाही.
निवेदनात ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अर्ज भरताना ओटीपी न मिळणे, पोर्टल वारंवार बंद पडणे, अर्जाच्या स्थितीची माहिती उपलब्ध नसणे तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ मंजुरीला होणारा विलंब यामुळे हजारो कामगार आर्थिक व मानसिक अडचणीत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात एकूण १७ प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या असून, प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा, पात्र कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ, ऑनलाइन प्रणालीत पारदर्शकता, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई, कामगार कल्याण मंडळाच्या कामकाजाची चौकशी आणि कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी बोलताना उमेश अग्निहोत्री म्हणाले, "गरीब बांधकाम कामगारांवर अन्याय करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. शासनाने निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन संबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी. अन्यथा स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटना राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारेल."
या आंदोलनात विजय आष्टनकर, आशिष बुरबुरे, दिलीप कोरे, नरेंद्र मानकर, खटेश्वर देवलकर, राजेंद्र घोडमारे, श्रीकांत पाल, अतुल रेवसकर, विजय उमाटे, अरविंद गौळकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष बांधकाम कामगार उपस्थित होते. संघटनेने इशारा दिला आहे की, निवेदनातील मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास जिल्हाभर व्यापक लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल.
