आरमोरी नगरपरिषदेला कायमस्वरूपी मुख्याधिकाऱ्यांची गरज -काँग्रेस तालुका अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे यांची मागणी

जिल्हा प्रतिनिधी -विभा बोबाटे गडचिरोली 

गडचिरोली:आरमोरी नगर परिषदेला गेल्या अनेक महिन्यांपासून नियमित मुख्याधिकारी नसल्याने संपूर्ण प्रशासनाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे इतर ( गडचिरोली ) नगरपालिकांचाही अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे आरमोरीकडे आवश्यक तेवढे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. यामुळे शहरातील विकासकामांचा वेग मंदावला असून सर्वसामान्य नागरिकांना रोजच्या प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

प्रभारी मुख्याधिकारी आठवड्यातील बहुतांश दिवस मुख्यालयात उपलब्ध नसल्याने अनेक महत्त्वाच्या फाईली दिवसानुदिवस प्रलंबित राहतात. विकासकामांचे प्रशासकीय प्रस्ताव, मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका, बिले, निधी वितरण, विविध प्रमाणपत्रे आणि इतर अत्यावश्यक कागदपत्रे वेळेवर निकाली निघत नसल्याने प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होत आहे.

आरमोरी नगर परिषदेसाठी शासनाकडून विविध योजनांतून निधी उपलब्ध होत असला तरी त्या निधीचा वेळेत उपयोग न झाल्याने विकासकामे रखडू शकतात अनेकदा प्रशासकीय मंजुरीस उशीर होतो, कामांचे आदेश वेळेवर निघत नाहीत, कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित राहतात आणि परिणामी विकासकामांचा वेग पूर्णपणे मंदावतो. काही वेळा तर मंजूर निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो परत जाण्याचीही भीती निर्माण होते.

शहरातील रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे, सार्वजनिक बांधकामे, उद्याने, शासकीय योजना आणि विविध नागरी सुविधा यांसाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असते. मात्र पूर्णवेळ अधिकारी नसल्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक बाबीला विलंब होत असतो . त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी वाढत असून नगर परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नागरिकांना साध्या कामासाठीही वारंवार नगर परिषदेच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे फाईली एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहतात. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात असतो त्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास कमी होत चालला आहे.

लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विकासकामांच्या मागण्यांनाही याचा फटका बसत आहे. नगर परिषद सर्वसाधारण सभा किंवा विविध समित्यांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले नियोजन, पाठपुरावा आणि विभागांमधील समन्वय प्रभावीपणे होत नसल्याने अनेक महत्त्वाकांक्षी कामे कागदावरच राहतात.

प्रभारी व्यवस्था ही तात्पुरती असते; मात्र आरमोरीसारख्या वाढत्या शहराचा कारभार दीर्घकाळ प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर चालविणे हे शहराच्या विकासासाठी घातक ठरत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्याने प्रशासनात उत्तरदायित्वाची कमतरता जाणवत असून निर्णय प्रक्रियेत विलंब, कामांमध्ये दिरंगाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

याबाबत तालुका काँग्रेस कमिटी, आरमोरीचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक मिलिंद खोब्रागडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी करत म्हटले आहे की, "आरमोरी नगर परिषदेला तातडीने नियमित, पूर्णवेळ आणि सक्षम मुख्याधिकारी नियुक्त करावा. तोपर्यंत प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांची आठवड्यात किमान 4 ते 5 दिवस उपस्थिती बंधनकारक करण्यात यावी. नागरिकांना कार्यक्षम प्रशासन देणे ही शासनाची जबाबदारी असून आरमोरीच्या विकासाशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही."

आरमोरी शहराचा सर्वांगीण विकास, गतिमान प्रशासन आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यासाठी नियमित मुख्याधिकाऱ्याची नियुक्ती ही आता केवळ मागणी नसून शहराची अत्यावश्यक गरज बनली आहे.

 अशी मागणी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे यांनी केली आहे.