सालेकसा वनपरिक्षेत्र अधिकारी याचे पद रिक्त अवैध कामांना आले उत शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष
प्रतिनिधी गुलशन बनोठे सालेकसा
सालेकसा - महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई द्वारा प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपवन संरक्षण तर तालुक्याच्या ठिकाणी वनपरिक्षेत्राधिकारी यांचे पद राखीव असते परंतु नागपूर विभागातील गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील आदिवासी नक्षलग्रस्त अति संवेदनशील व वनाने अधिक दगड खडक पहाड व्यापलेला आहे परंतु गेल्या एक,ते दीड महिन्यापासून सालेकसा ला कायमस्वरूपी वनपरिक्षेत्राधिकारी यांचे रिक्त पद असल्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून आमगाव येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी यांच्याकडे असल्याने फार मोठा त्रास सहन करावा लागत असून सालेकसा येथे अवैध वृक्षतोड व मुरूम अवैध उत्खनन गिट्टी यासह बऱ्याच गावात वन व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाकडेच अवैध अतिक्रमानाचा वाव असल्याचेही सध्या चित्र दिसत आहे प्राप्त माहितीनुसार सालेकशा तालुक्यातील बऱ्याच गावात कार्यकाळ संपूनही वन व्यवस्थापन समितीचे गठन करण्यात आले नसून अध्यक्ष हा आपली हिटलर साही करत असल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसत आहे तर काही ठिकाणी वन समितीचे गठन करावे याकरिता पत्रव्यवहारही वन विभागाकडून करण्यात आला ग्रामपंचायतला परंतु काही सरपंच व काही सचिवांनी राजकारणी डावपेच लावून ग्रामसभेत वाचन केले नसल्याचे उघड झाले आहे त्यामुळे दर पाच वर्षांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून वन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष निवड करणे अत्यंत गरजेचे असते परंतु काही संधी साधू ग्रामपंचायतच्या सरपंच व सचिवांनी अध्यक्षाची निवड केली नाही असेही बोंब सुरू आहे शासन लोकशाहीच्या तरतुदीनुसार बऱ्याच समित्याचे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पाच वर्षांनी केली जाते परंतु वन व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाची निवड का केली जात नाही असा संतप्त सवाल ही जनतेकडून येऊ लागला आहे विशेष म्हणजे बऱ्याच साले कसा तालुक्यात वन व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षामुळेच चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले असल्याचे चित्र सध्या दिसत असून सागवान तस्करी ही ग्रामीण भागात सुरू आहे अध्यक्षही लिप्त असल्याची ही चर्चा सध्या सुरू असून नवीन अध्यक्ष वन व्यवस्थापन समितीची निवड ग्रामसभेच्या माध्यमातून करण्यात यावी व अवैध धंदे बंद करण्यात यावे अशी मागणी ही परिसरातील नागरिकाकडून होत आहे प्राप्त माहितीनुसार वन विभागाने एक वर्षापूर्वी गेल्या पावसाळ्यात मोजक्याच ठिकाणी व काही गावात वन विभागाकडून खड्डे खोदण्यात आले परंतु काही ठिकाणी खड्डे खोदण्यात आले नाही यामध्येही दुजा भाव करून राजकारणही सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे वन विभागाने शासकीय गट त्यांच्याकडे दस्तावेज आहे मग शासनाने आपली जमीन मोजून घ्यावे आणि ज्या अध्यक्षांनी अवैध अतिक्रमण केले असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ही होत आहे आणि सखोल चौकशी करून अवैध अतिक्रमण काढण्यात यावे असी मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रतिक्रिया
यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता वनपरीक्षेत्राधिकारी यांचे पद रिक्त हे सत्यता आहे परंतु हा विषय मंत्रालयीन असल्यामुळे जवळच्या वनपरीक्षेत्राधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. तसेच जर वनव्यवस्थापन समितीचे गठन झाले नसेल तर नक्कीच वनपरिक्षेत्राधिकारी यांना आदेश देऊन संबंधित गाव निहाय वन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षसह नवीन समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले जातील वन व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांनी जर वन जमिनीवर अवैध अतिक्रमण केली असेल तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
पवनकुमार जोंग उपवनसंरक्षण वन विभाग कार्यालय गोंदिया
