सिंदी (मेघे) येथे तिसऱ्या इंटरनेट टॉवरला नागरिकांचा तीव्र विरोध

सिंदी (मेघे) येथे तिसऱ्या इंटरनेट टॉवरला नागरिकांचा तीव्र विरोध

आरोग्यास धोका असल्याचा आरोप; पोलिस संरक्षण देऊ नये, नागरिकांची मागणी

वर्धा जिल्हा विशेष प्रतिनिधी : युसुफ पठाण

वर्धा : सिंदी (मेघे) येथील वार्ड क्रमांक ४ मध्ये आधीपासून दोन इंटरनेट टॉवर उभारण्यात आलेले असताना आता तिसरा टॉवर उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने परिसरातील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सदर टॉवरमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असून, संबंधित कंपनीला पोलिस संरक्षण देऊ नये अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, परिसरातील ६५ नागरिकांनी दि. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करून नवीन टॉवरचे काम तात्काळ थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर दि. २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा यांना चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, आजपर्यंत कोणतीही प्रत्यक्ष मौका चौकशी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकरण दडपण्याचा व टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अरुण नागोराव कुंभारे यांनी माहिती मागविली असता पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद वर्धा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे लेखी उत्तर दिले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांची अवहेलना होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

तसेच, टॉवर उभारणीसाठी संबंधित कंपनीने पोलिस संरक्षणाची मागणी केल्याची माहिती समोर आली असून, दिपक गेडे यांनी दि. २५ मे २०२६ रोजी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, आधीपासून उभारण्यात आलेले टॉवर आणि संबंधित इमारत भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे नवीन टॉवर उभारणीस संपूर्ण परिसरातून विरोध होत आहे.

यावेळी तुषार देवडे, बंटी राऊत, उत्तम गिरीपुंगे, प्रकाश भुसारी, रवि भारद्वाज, अनिल गावंडे, सचिन राऊत, खुशाल राऊत, बाळू तिमांडे व महेश गिरीपुंजे आदी उपस्थित होते.

नागरिकांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जबरदस्तीने टॉवर उभारणीचा प्रयत्न झाल्यास किंवा पोलिस संरक्षण देण्यात आल्यास मानवाधिकार आयोगासह संबंधित विभागांकडे तक्रार करण्यात येईल. तसेच याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.