हजारो वनभुमी अतिक्रमण धारकांचा मोर्चा बल्लारपूर तहसिल कार्यालयावर धडकला
प्रतिनिधी:मोहम्मद नासीर चंद्रपूर
बल्लारपूर: बल्लारपूर शहर विकास आघाडी तर्फे सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगल जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत जो निर्णय दिला त्या निर्णयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करून वनभुमी वरील अतिक्रमण धारकांना जमीनीचे पट्टे मिळावे या मागणी करिता तहसिल कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मोर्चा मक्का मस्जीद चौकातून सकाळी ११ वाजता प्रारंभ होवून राजेंद्र प्रसाद वार्ड, मौलाना आझाद वार्ड, रविंद्र नगर वार्ड, कारवा रोड मार्गे पटवारी भवन, जुना बसस्टैंड मार्गे तहसिल कार्यालयावर पोहोचला.मोर्चात शेकडो स्त्री, पुरुषांनी सहभाग घेतला. वनभुमी चे पट्टे मिळाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाचत केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी इत्यारी घोषणांनी मोर्चेकरांनी बल्लारपूर शहर दनानुन सोडले. मोर्चाचे नेतृत्व बल्लारपूर शहर विकास आघाडी वे अध्यक्ष भारत थुलकर यांनी केले. मोर्चाचे शिष्टमंडळाने नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान भारत सरकार व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना अनुसरुन नायब तहसिलदार महेंद्र फुलझेले यांना निवेदन सादर केले.या निवेदनातून शासनाला सर्वोच्च न्यायालयातर्फे जो निर्णय दिला त्या निर्णयाबाबत केंन्द्र सरकार व राज्य सरकार तर्फे पुनींवेचार याचिका दाखल करुन हजारो नागरिकांना वेपर होण्यापासुन वाचविण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय नागपूर जिल्हयात वनभुमीवर अतिक्रमण करणा-पांना शासनातर्फे पट्टे देण्याची कार्यवाही चालु आहे, त्याच आधारावर बल्लारपूर तालुक्यातील व्नभुर्मवरील अतिक्रमण धारकांना सुध्दा पटटे देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच बल्लारपूर तालुक्यातील २० हजार नागरिक बेघर होवू नये म्हणुन राज्य सरकारने शासनाच्या सेंटल एम्पावर्ड कमेटी कडे प्रस्ताव सादर करुन जमीनीचे पट्टे देण्याची मागणी करण्यात आली.शिष्टमंडळात भारत धुलकर, मुन्ना दिगवा, रविकिरण वनकर, नरेंद्र हिरे, शरद वानखेडे, अशोक पाटील, अरविंद वनकर, दिपक भगत, वाजीद खान पठाण, नातीर बक्ष उर्फ भुरु, फुलझेले, वनमाला भसारकर, प्रसाद चव्हान, रोख हबीब, विठठल कुभरे इत्यादींचा सहभाग होता. मोर्चा यशस्वी करण्यास शहर विकास आघाडी च्या अनेक कार्यकर्त्यांनी अथक परिश्रम घेतले.
