शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित घरांना मालकी हक्क मिळणार, पट्टे वाटपाचा मार्ग मोकळा
जिल्हा प्रतिनिधी -विभा बोबाटे गडचिरोली
गडचिरोली:गडचिरोली जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करून असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी आजचा दिवस आशेचा किरण घेऊन आला आहे. या अतिक्रमणधारक नागरिकांना त्यांच्या घरांचे कायदेशीर मालकी हक्क (पट्टे) मिळावेत, या मागणीसाठी भाजपचे नेते आणि माजी आमदार कृष्णा गजबे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार तातडीने कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्याचे आश्वासन दिले आहे.आरमोरी विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गोरगरीब कुटुंबे शासकीय जमिनीवर घरे बांधून अनेक पिढ्यांपासून राहत आहेत. मात्र, जागेचा मालकी हक्क नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, बँकेकडून कर्ज मिळवणे किंवा घराची कायदेशीर खरेदी-विक्री करणे अशक्य झाले होते. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या बैठकीत अतिक्रमणधारकांची यादी अंतिम करण्याचे ठरले होते, परंतु लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया थांबली होती.आता शासनाने पूर्वीच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करून नवीन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. याच नवीन निर्णयाचा आधार घेत कृष्णा गजबे यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. "शासनाने आता सर्व अडथळे दूर केले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई न करता, पात्र लाभार्थ्यांची यादी तपासून पट्टे वाटपाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी," अशी जोरदार मागणी गजबे यांनी केली.यावेळी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष नंदू पेट्टेवार, भाजप तालुका अध्यक्ष पंकज खरवडे, नपचे माजी नगराध्यक्ष पवनजी नारनवरे, शहराध्यक्ष. विलासजी पारधी,भाजपा युवा चे जिल्हा उपाध्यक्ष अक्षय हेमके, कुणाल पिलारे, शुभम निंबेकर, सूरज कारकूरवार, यूगल सामृतवार, गोविंदा भोयर, जितेंद्र ठाकरे, मिथुन मडावी, थामेश्वर मैंद, तसेच पक्षाचे अन्य प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यवाहीचे आश्वासन.
शिष्टमंडळाने मांडलेली भूमिका आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालण्याचे मान्य केले. त्यांनी संबंधित तहसीलदारांना आणि महसूल विभागाला पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या अंतिम करून पट्टे वाटपाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश देणार असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आश्वासनामुळे लवकरच जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या हक्काच्या जागेवर त्यांना कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
