मानागड येथील रस्त्याची लावली वाट सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

प्रतिनिधी गुलशन बनोठे सालेकसा

सालेकसा-गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन अंतर्गत सालेकसा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदिवासी नक्षलग्रस्त अति संवेदनशील क्षेत्रात असलेला सालेकसा तालुक्यातील एकमेव प्रकल्प मानगड धरण हे नावलौकिक आहे परंतु मानागड ग्रामपंचाय अंतर्गत विधानसभा क्षेत्राचे आमदार यांच्या प्रयत्नाने हे काम झाले होते सदर काम सन 2023 24 या आर्थिक वर्षात मंजूर केले होते परंतु ठेकेदार यांनी काम निकृष्ट दर्जाचे करून लाखो रुपयांच् चुना लावून,कामात निकृष्ट दर्जाच् साहित्य वापरून कसल्याही प्रकारे मशीनच्या द्वारे काम केले नाही व सदर पुरा पैसा माल डबे मे अशी अवस्था केली आहे संबंधित सदर रस्ता हा मानागढ धरणा पासून ते रामाटोला रोड पर्यंत अंदाजे या कामाची लांबी 300 मीटर रुंदी,3,मिटर च्या जवळपास असल्याची ही माहिती प्राप्त झाली आहे पण बऱ्याच ठिकाणी इस्टिमेटच्यानुसार काम केले जात नाही काही ठिकाणी मुरूम टाकले तर काही ठिकाणी काहीच मुरमाचा पत्ता दिसत नाही वर गिट्टी दिसत आहे हा सगळा भोंगळ कारभार अधिकाऱ्याच्या व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने होत असल्याची बोंब सुरू आहे आणि या कामाकरिता शासनाने 25 लाख रुपये तरतूद करून मंजुरी केले व कामाला सुद्धा सुरुवात झाली परंतु तो मुजोर ठेकेदार संबंधित काम कोणाकडे हे विचारला असता तो म्हणतो की मला माहित नाही तुम्ही विचारा असे उडवा उडवीचे उत्तर देत आहेत या अर्थ असे की ठेकेदाराला काही घेणं देणं नाही फक्त पैसे कमवून आपले आपण निघून जाणे याचा अर्थ असाच समजला जाईल परंतु ज्या आदिवासी गावात बांधव राहतात त्यांचे काय असा संतप्त सवालही नागरिकाकडून येऊ लागला आहे सदर मानगड रस्त्याच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व सदर काम हे कोणते एजन्सीला आहेत याची सुद्धा माहिती ग्रामपंचायतला नाही विशेष म्हणजे ज्यावेळेस कामाला,सुरुवात झाली परंतु त्या कामाचे उद्घाटन किंवा ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांना बोलवले नाही व आपल्या मन मर्जीने कंत्राटदार आपले हिटलर शाहि चालवत आहे मग या कंत्राटदारावर आशीर्वाद कुणाच् असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे सदर मानगड रस्त्याच्या कामाची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी ही केली जात आहे .प्राप्त माहितीनुसार मानागड या कामावर शासनाकडून रॉयल्टी मुरमाची परवानगी न घेता वन विभागातून व महसूल विभागातून सुद्धा लाखो रुपयांच् मुरूम सुद्धा चोरीला गेलेला आहे यात वनविभागाचे अधिकारी व महसूल विभागाचे कर्मचारी लिप्त असतील अशी चर्चा सुद्धा परिसरात सुरू आहे त्यामुळे संबंधित विभागालाही लाखो रुपयांचा चुना लावून शासन प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

बॉक्स 

  या संदर्भात भ्रमणध्वनी वरून संपर्क केला असता सदर काम हे आदिवासी विभागामार्फत असून 5054 या योजनेतून आहे त्या कामाचा पहिला कोड झालेला असून जर काम निकृष्ट दर्जाचा असेल तर नक्कीच कंत्राटदारांना बिल देणार नाही व सदर कामाची चौकशी करूनच देयके काढण्यात येतील आणि सदर काम हे आमगाव येथील कंत्राटदाराला असल्याचे सांगितले.

आर .जे. कश्यप कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय सालेकसा

बॉक्स 

 या संदर्भात भ्रमणध्वनी वरून अधिक माहिती घेतली असता अवैध मुरूम संदर्भात मी वनरक्षक यांना मोक्यावर जाऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले मी दोन दिवस सुट्टीवर आहे व मी स्वतः प्रत्यक्षात या विषयी माहिती घेत असून अवैध मुरूम उत्खनन करणाऱ्या कंत्राटदार यांच्यावर नक्कीच नियमानुसार कारवाई केली जाईल.

एस. यु .चव्हाण क्षेत्र सहाय्यक मानागढ