१४.५७ लाखांचा दंड न भरता बंधाऱ्याचं काम सुरूच!

१४.५७ लाखांचा दंड न भरता बंधाऱ्याचं काम सुरूच!

हिंगणघाटात महसूल यंत्रणा कोणाच्या आशीर्वादाखाली?

अब्दुल कदीर बख्श मुख्य संपादक 

हिंगणघाट (डंकीन) येथील वणा नदीपात्रात सुरू असलेल्या बंधारा बांधकाम प्रकल्पामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वणा नदी संवर्धन समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, बंधारा बांधकाम करणाऱ्या **दीपलँड कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा करण्यात आला, त्यावर महसूल विभागाने दंड ठोठावला—मात्र नऊ महिने उलटूनही एक रुपयाही दंड भरलेला नाही.

३० मे २०२५ रोजी वणा नदी संवर्धन समितीने तहसील कार्यालयात निवेदन सादर करून प्रकरण निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर तहसीलदारांच्या आदेशाने चौकशी करण्यात आली आणि ६३.१० ब्रास अवैध रेती उपसा झाल्याचे निष्पन्न झाले.

यानुसार १४ लाख ५७ हजार ६१० रुपयांचा दंड सात दिवसांत भरण्याचे आदेश देण्यात आले.

मात्र आजतागायत दीपलँड कंपनीने दंड भरलेला नाही, उलट बंधाऱ्याचे काम जोमात सुरू आहे.

यामुळे “दंड न भरता काम सुरू कसे?” हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींनाही पडला आहे.

या संदर्भात तहसीलदार योगेश शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की,

“प्रकरणाची सुनावणी उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे सुरू आहे.

मात्र जेव्हा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,

माझ्याकडे दीपलँड कंपनी संदर्भात कोणतीही सुनावणी सुरू नाही.

या परस्परविरोधी उत्तरांमुळे प्रकरण अधिक संशयास्पद बनले आहे.

खरंच सुनावणी सुरू आहे का? असल्यास कुणाकडे?

नसल्यास प्रकरण दडपले जात आहे का?

आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे—

१४.५७ लाखांचा दंड न भरता कोट्यवधींच्या प्रकल्पाचं काम कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?

वणा नदी संवर्धन समितीने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल, स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली असून, महसूल विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे सरळसरळ भ्रष्टाचाराचा संशय निर्माण होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन अहवाल मागवला असला, तरी कारवाई कधी होणार? दोषींवर गुन्हा कधी दाखल होणार?

की हा दंड फक्त कागदावरच राहणार—असा प्रश्न आता हिंगणघाटात चर्चेचा विषय ठरतो