चौकशी समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; उद्यापासून अधिकाऱ्यांच्या दालनात ‘जाब दो’ ठिय्या आंदोलन

प्रतिनिधी : अशोक इंगोले हिंगोली 

 हिंगोली : वसमत शहरातील नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सर्वे क्रमांक १८० मधील जागेबाबत सुरू असलेल्या लक्षवेधी बेमुदत आंदोलनाची मागील पंधरा दिवसांपासून प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशी समितीतील संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी बुधवार, दि. २३ सप्टेंबरपासून ‘जाब दो’ ठिय्या आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

वसमत नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सर्वे क्रमांक १८० मधील जागेच्या नोंदीत कथित बदल करून विक्री करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोष आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, यासह विविध सहा मागण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर मागील पंधरा दिवसांपासून बेमुदत लक्षवेधी आंदोलन सुरू आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अद्याप त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नाही. तसेच दि. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगरपरिषद वसमतने दिलेल्या पत्रामुळे आंदोलनकर्त्यांची दिशाभूल झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दि. २४ जून २०२६ रोजी अपर जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी चौकशी समिती नियुक्त करून सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, निर्धारित कालावधी उलटूनही चौकशी अहवाल सादर झालेला नसल्याने चौकशी समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

तीन दिवस, तीन कार्यालयांत ठिय्या

चौकशी समितीने अद्याप अहवाल सादर न केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जाब विचारण्यासाठी आंदोलनाचा पुढील टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे.

२३ सप्टेंबर २०२६ — दुय्यम निबंधक कार्यालय

२४ सप्टेंबर २०२६ — तहसीलदार कार्यालय

२५ सप्टेंबर २०२६ — उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

या तिन्ही दिवशी दुपारी १२ वाजल्यापासून ‘जाब दो’ ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्ते आनंद खरे व मुनीरोद्दीन फारुखी यांनी सांगितले आहे. याबाबत त्यांनी वसमत पोलीस निरीक्षकांना निवेदनही दिले आहे.

प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करावा आणि प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे आता प्रशासन या आंदोलनावर कोणती भूमिका घेते आणि चौकशी अहवालाबाबत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.