घटिया अनाज वितरण पर तत्काल कार्रवाई की मांग, सांसद अमर काले ने मंत्री छगन भुजबल को लिखा पत्र
घटिया अनाज वितरण पर तत्काल कार्रवाई की मांग, सांसद अमर काले ने मंत्री छगन भुजबल को लिखा पत्र
प्रतिनिधि युसुफ पठाण वर्धा
वर्धा वर्धा, सरकारी गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सस्ते अनाज की दुकानों को वितरित किए जा रहे घटिया गुणवत्ता के अनाज को लेकर सांसद अमर काले ने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को पत्र लिखकर तत्काल जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने सस्ते अनाज दुकानदारों की लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भी आग्रह किया है।
हाल ही में वर्धा में सस्ते अनाज दुकानदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार ने कुछ मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए अनाज उपलब्ध कराया, लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि सरकारी गोदामों से प्राप्त अनाज की गुणवत्ता अत्यंत खराब है।
दुकानदारों के अनुसार अनाज में लकड़ी का कचरा और अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं तथा उसमें दुर्गंध आ रही है। उनका कहना है कि यह अनाज न तो मानव उपभोग के योग्य है और न ही पशुओं को खिलाने लायक है। ऐसे अनाज का वितरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया है कि गोदाम से मिलने वाले अनाज के बोरों का वजन भी नियमित रूप से कम होता है। प्रत्येक बोरी में औसतन तीन से चार किलोग्राम अनाज कम मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
सस्ते अनाज दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद अमर काले से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद ने मंत्री छगन भुजबल को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने, कम वजन वाले बोरों से हुए नुकसान की भरपाई कराने तथा भविष्य में गुणवत्तापूर्ण अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
सांसद अमर काले ने यह भी मांग की है कि पिछले छह माह से लंबित दुकानदारों का कमीशन तत्काल जारी किया जाए तथा नियमित और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा कर शीघ्र समाधान का आग्रह किया है।
सांसद ने राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बनाए रखने, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा दुकानदारों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप कर सभी लंबित समस्याओं का सकारात्मक समाधान करने की मांग की है।
